मध्यप्रदेश की महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने एक और बड़ी राहत की घोषणा की है। लाडली बहना योजना से लाभान्वित महिलाओं को अब पक्का मकान देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए पात्र महिलाओं की सूची भी जारी कर दी गई है। पात्र महिलाओं को घर बनाने के लिए ₹1.20 लाख से ₹1.40 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
अब महिलाओं के नाम पर होगा पक्का घर
लाडली बहना आवास योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को पक्का घर उपलब्ध कराना है जिनके पास आज तक अपना मकान नहीं है। योजना के तहत दो कमरों का पक्का घर बनाया जाएगा, जिससे महिलाओं को न केवल सुरक्षित आवास मिलेगा बल्कि समाज में उनका सम्मान और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।
मिलेगी ₹1.20 से ₹1.40 लाख तक की सहायता राशि
राज्य सरकार ने इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र महिला को ₹1.20 लाख की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया है। कुछ मामलों में यह राशि ₹1.40 लाख तक भी हो सकती है। यह पूरी सहायता सीधे महिला के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी ताकि घर उसके नाम से ही बन सके।
किन महिलाओं को मिलेगा लाभ?
यह योजना केवल उन्हीं महिलाओं के लिए है जो पहले से लाडली बहना योजना से जुड़ी हुई हैं। लाभ पाने के लिए महिला का मध्यप्रदेश की मूल निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही, वह कच्चे घर में रह रही हो और पहले प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न मिला हो। इसके अलावा महिला का नाम वेरिफाइड लाभार्थी सूची में होना जरूरी है।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम
लाडली बहना आवास योजना को महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि जब महिला के नाम पर पक्का घर होगा तो उसे न केवल सुरक्षा मिलेगी बल्कि आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान भी बढ़ेगा।
पहले चरण में 5 लाख महिलाओं को मिलेगा मकान
राज्य सरकार ने बताया है कि योजना के पहले चरण में करीब 5 लाख महिलाओं के नाम सूची में शामिल कर दिए गए हैं। आने वाले समय में और भी पात्र महिलाओं को इसमें जोड़ा जाएगा, जिससे इस योजना का लाभ पूरे प्रदेश में अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुँच सके।
लिस्ट में नाम ऐसे करें चेक
लाडली बहना आवास योजना की सूची देखने के लिए महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां “Beneficiary List” विकल्प पर क्लिक करने के बाद जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत का चयन करना होगा। इसके बाद लाभार्थी महिला या उसके पति का नाम और कैप्चा कोड भरने पर पूरी जानकारी मिल जाएगी।
बिना इंटरनेट भी उपलब्ध होगी जानकारी
जिन महिलाओं के पास इंटरनेट या स्मार्टफोन नहीं है, वे अपने गांव के जनसेवा केंद्र, पंचायत कार्यालय या ग्राम सचिवालय में जाकर लिस्ट देख सकती हैं। वहां संबंधित अधिकारी उन्हें लाभार्थी सूची की जानकारी देंगे।
नाम सूची में नहीं है तो क्या करें?
यदि किसी महिला का नाम सूची में शामिल नहीं हुआ है जबकि उसने आवेदन किया था, तो वह ग्राम पंचायत सचिव या जनसेवा केंद्र में जाकर अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकती है। इसके अलावा महिला आधिकारिक पोर्टल पर भी जानकारी प्राप्त कर सकती है। सरकार की ओर से शिकायत दर्ज कराने और फीडबैक देने के लिए टोल-फ्री नंबर भी जारी किए जाएंगे।
