अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून क्या है

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आंदोलन को तब मजबूती मिली जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएच आर) को अपनाया। सभी लोगों और राष्ट्रों के लिए उपलब्धि का एक सामान्य मानक के रूप में तैयार किया गया, पहली बार घोषणा मानव इतिहास में बुनियादी नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारो का वर्णन किया गया है,जो सभी मनुष्यों को प्राप्त होने चाहिए। यह समय के साथ व्यापक रूप से मानवाधिकारों के मौलिक मानदंडों के रूप में स्वीकार किया गया है कि सभी सम्मान और रक्षा करनी चाहिए। UDHR नागरिक और राजनीतिक अघिकारो पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा और इसके दो वैकल्पिक प्रोटोकाल, और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारो पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा के साथ, तथाकथित मानवाधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय विधेयक का निर्माण करते हैं।

1945 से अपनाई गई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों और अन्य उपकरणों की एक श्रृंखला ने अंतर्निहित मानवाधिकारों पर कानूनी रूप प्रदान किया है और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों के निकाय को विकसित किया है। अन्य उपकरणों को क्षेत्रीय स्तर पर अपनाया गया है जो क्षेत्र के विशेष मानवाधिकारों की चिंताओ को दर्शाते हैं और सुरक्षा के विशिष्ट तंत्र प्रदान करते हैं अधिकांश राज्यों ने संविधान और अन्य कानूनों को भी अपनाया है जो औपचारिक रूप से बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा करते हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय संधियां और प्रथागत कानून अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून की रीढ़ है अन्य उपकरण, जैसे कि घोषणाएं दिशानिर्देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाएं गए सिंधांत इसकी समझ, कार्यान्वयन और विकास में योगदान करते हैं। मानवाधिकारों के सम्मान के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानून के शासन की स्थापना की आवश्यकता है।

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून उन दायित्वों को र्निधारित करता है जिनका सम्मान करने के लिए राज्य बाध्य हैं अंतर्राष्ट्रीय संधियों के पक्षधर बनकर राज्य मानवाधिकारों का सम्मान, करने, उनकी रक्षा करने और उन्हें पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत दायित्वों और कर्तव्यों को मानते हैं। सम्मान करने की बाध्यता का अर्थ है कि राज्यों को मानव अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करने या उसमें कटौती करने से बचना चाहिए।

रक्षा के दायित्व के लिए राज्यों को मानव अधिकारों के हनन के खिलाफ व्यक्तियों और समूहों की रक्षा करने की आवश्यकता है।पूरा करने के दायित्व का मतलब है कि राज्यों को बुनियादी मानवाधिकारों के आनंद को सुविधाजनक बनाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सदियों के अनुसमर्थन के माध्यम से सरकारे अपने संधि दायित्वों और कर्तव्यों के अनुकूल घरेलू उपायों और कानूनों को लागू करने का कार्य करती हैं। जहां घरेलू कानूनी कार्यवाही मानवाधिकारो के हनन को संबोधित करने में विफल रहती हैं, वहां व्यक्तिगत शिकायतो या संचार के लिए तंत्र और प्रक्रियाएं क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का वास्तव में सम्मान किया जाता है, लागू किया जाता है और स्थानीय स्तर पर लागू किया जाता है।