उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए सोलर पंप सब्सिडी योजना में बड़ा बदलाव किया है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM-KUSUM) के अंतर्गत अब लघु किसानों को 90% तक और बड़े किसानों को 80% तक सब्सिडी दी जाएगी। इस निर्णय से प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा आर्थिक फायदा मिलेगा और वे सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा का बेहतर उपयोग कर पाएंगे।
किसानों को मिलेगी सीधी सब्सिडी
नई व्यवस्था के तहत किसानों को अब पूरी लागत का भुगतान नहीं करना होगा। छोटे किसानों को केवल 10% राशि और बड़े किसानों को 20% राशि देनी होगी। बाकी की राशि सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और योजना पूरी तरह पारदर्शी तरीके से लागू होगी।
सिंचाई लागत में होगी बड़ी कमी
सोलर पंप के उपयोग से किसानों की खेती लागत पर बड़ा असर पड़ेगा। डीजल और बिजली आधारित पंप की तुलना में सौर ऊर्जा से सिंचाई करना काफी सस्ता और किफायती होगा। इससे न सिर्फ किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी आएगी। यह कदम किसानों को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है।
सब्सिडी का उदाहरण
नई सब्सिडी दरों के बाद किसानों को कम लागत पर सोलर पंप उपलब्ध होंगे।
2 हॉर्स पावर सोलर पंप: कुल लागत ₹1.80 लाख, किसान का योगदान केवल ₹18,000 और सरकार देगी ₹1.62 लाख।
5 हॉर्स पावर सोलर पंप: कुल लागत ₹4.80 लाख, किसान का योगदान केवल ₹48,000 और सरकार देगी ₹4.32 लाख।
आवेदन प्रक्रिया होगी आसान
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन से पहले किसानों को खेत में बोरवेल की व्यवस्था करनी होगी। चयन प्रक्रिया “फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व” और पारदर्शी लॉटरी सिस्टम के आधार पर की जाएगी।
जरूरी दिशा-निर्देश
किसानों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन करने से पहले पात्रता, पंप की श्रेणियां, सब्सिडी दरें और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी कृषि विभाग की पोर्टल से प्राप्त करें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि आवेदन केवल निर्धारित समय सीमा के अंदर ही स्वीकार किए जाएंगे, क्योंकि योजना का लाभ सीमित संख्या में किसानों को दिया जाएगा।
जल्द लागू होंगी नई दरें
फिलहाल किसानों को 60% तक सब्सिडी मिल रही है, लेकिन राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलते ही नई दरें लागू कर दी जाएंगी। सरकार का स्पष्ट कहना है कि किसानों को नई सब्सिडी दरों का लाभ तुरंत मिलेगा। यह योजना प्रदेश के कृषि क्षेत्र में नई हरित क्रांति लाने की दिशा में अहम साबित होगी।
