सरकार ने 15 सितंबर 2025 से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर वितरण में कई नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए वितरण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। साथ ही फर्जी लाभार्थियों को रोकने के लिए यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है।
आधार लिंकिंग अनिवार्य
अब सभी राशन कार्डधारकों के लिए अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम फर्जी राशन कार्ड बनने की संभावना को रोकने में सहायक होगा और वास्तविक लाभार्थियों तक ही राशन पहुँचाने में मदद करेगा।
बायोमेट्रिक सत्यापन से सुरक्षा
राशन वितरण के समय बायोमेट्रिक सत्यापन की आवश्यकता होगी। अंगूठा और आंख की पहचान के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राशन केवल वास्तविक लाभार्थी को ही मिले। इससे राशन की गलत मांग और धोखाधड़ी पर पूरी तरह नियंत्रण रखा जा सकेगा।
डिजिटल ई-केवाईसी प्रक्रिया
सभी लाभार्थियों को डिजिटल ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह प्रक्रिया पहचान के लिए जरूरी है और केवल ई-केवाईसी पूर्ण करने वाले ही राशन और गैस संबंधी सभी लाभ प्राप्त कर सकेंगे। जिन लाभार्थियों ने समय पर ई-केवाईसी नहीं की, उनके राशन कार्ड को निलंबित या रद्द किया जा सकता है।
गैस सिलेंडर वितरण में नए नियम
गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए भी आधार और मोबाइल नंबर लिंक करना अनिवार्य होगा। वितरण के समय OTP सत्यापन लागू किया जाएगा, जिससे धोखाधड़ी और गलत बुकिंग की संभावना समाप्त हो जाएगी। नए नियमों के तहत हर परिवार महीने में अधिकतम दो गैस सिलेंडर ही बुक कर सकेगा।
सब्सिडी सीधे बैंक खाते में
अब सब्सिडी लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे जमा होगी। इससे बिचौलियों और जमींदारों के माध्यम से होने वाली समस्याओं को रोका जा सकेगा। लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
“एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड” योजना से लाभ
यह नई व्यवस्था देश के लगभग 80 करोड़ नागरिकों पर लागू होगी। इससे प्रवासी मजदूरों को “एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड” योजना का फायदा मिलेगा। अब वे किसी भी राज्य में अपने राशन कार्ड से राशन प्राप्त कर सकेंगे, जिससे राशन की सुविधा कहीं भी समान रूप से उपलब्ध होगी।
डिजिटल और तकनीक आधारित वितरण
सरकार ने राशन वितरण को पूरी तरह डिजिटल और तकनीक आधारित बनाने का प्रयास किया है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और कोई भी लाभार्थी अपने हक से वंचित नहीं रहेगा। डिजिटल निगरानी, OTP सत्यापन और आधार लिंकिंग के माध्यम से योजना अधिक भरोसेमंद और सुरक्षित होगी।
सरकारी घोषणा और पालन की आवश्यकता
यह अपडेट भारत सरकार के खाद्य और ऊर्जा विभाग द्वारा आधिकारिक रूप से जारी किया गया है। लाभार्थी परिवारों के लिए यह बदलाव कई तरह से फायदेमंद साबित होगा। नए नियमों का पालन अनिवार्य है ताकि राशन और गैस की सुविधाएं सही तरीके से सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुँच सकें।
