सरकारी नौकरी करने वाले हर कर्मचारी की सबसे बड़ी चिंता रिटायरमेंट के बाद जीवन की सुरक्षा होती है। पेंशन इस सुरक्षा का अहम आधार है। लंबे समय से कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) की बहाली की मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या सचमुच केंद्र सरकार ने OPS को 2026 से बहाल करने का फैसला किया है? आइए जानते हैं ताज़ा अपडेट।
Old Pension Scheme पर केंद्र सरकार का आधिकारिक रुख
केंद्रीय कर्मचारियों के बीच OPS बहाली की मांग लंबे समय से चल रही है। धरना-प्रदर्शन और यूनियन आंदोलन होते रहे हैं। लेकिन संसद में वित्त मंत्रालय ने अगस्त 2025 में साफ कर दिया कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने पर विचार नहीं कर रही है। सरकार का कहना है कि OPS वित्तीय दृष्टि से अस्थिर (Fiscal Unsustainable) है और इसे लागू करना संभव नहीं है। इसके बजाय सरकार ने Unified Pension Scheme (UPS) लागू किया है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हुआ।
सुप्रीम कोर्ट का रुख और कर्मचारियों की दलीलें
कर्मचारियों ने OPS के लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह जरूर कहा कि पेंशन सिर्फ “वित्तीय लाभ” नहीं बल्कि कर्मचारियों के जीवन की सुरक्षा से जुड़ा अधिकार है। हालांकि, कोर्ट ने केंद्र सरकार को OPS बहाली का आदेश नहीं दिया, बल्कि यह माना कि सरकार अपनी नीति के अनुसार कोई भी पेंशन व्यवस्था तय कर सकती है।
2026 से OPS बहाली की खबरें – हकीकत या अफवाह?
सोशल मीडिया और कुछ प्लेटफॉर्म्स पर यह दावा किया गया कि केंद्र सरकार ने 2026 से OPS लागू करने का फैसला कर लिया है। लेकिन हकीकत यह है कि अब तक ऐसी कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। संसद में दिए गए जवाब और वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार OPS बहाली की संभावना नहीं है। यानी 2026 से OPS लागू होने की खबरें असत्यापित हैं।
कर्मचारियों और परिवारों की उम्मीदें
OPS को लेकर कर्मचारियों और उनके परिवारों में भावनात्मक जुड़ाव गहरा है। क्योंकि यह उन्हें रिटायरमेंट के बाद स्थायी और सुनिश्चित पेंशन की गारंटी देता है। यही कारण है कि OPS बहाली की खबर आते ही कर्मचारियों में उत्साह और उम्मीदें बढ़ जाती हैं। हालांकि, अभी तक केंद्र सरकार की स्पष्ट नीति यही है कि OPS की जगह सुधारित UPS/NPS व्यवस्था ही लागू रहेगी।
निष्कर्ष
कर्मचारियों को अफवाहों से बचते हुए केवल आधिकारिक पोर्टल और सरकारी नोटिफिकेशनों पर ही भरोसा करना चाहिए। फिलहाल केंद्र सरकार OPS बहाली पर नहीं, बल्कि Unified Pension Scheme के जरिए कर्मचारियों को भरोसा देने पर काम कर रही है। ऐसे में OPS बहाली की 2026 वाली खबरें केवल सोशल मीडिया पर फैली चर्चाएँ हैं, आधिकारिक हकीकत नहीं।
अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध आधिकारिक अभिलेखों, सरकारी बयानों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। OPS से संबंधित किसी भी अंतिम निर्णय के लिए कर्मचारियों को वित्त मंत्रालय, DoPPW और PFRDA की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन्स ही देखने चाहिए। हमारा उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी साझा करना है।
